बेरोजगारों के लिए जो इन 7 देशों ने किया अगर भारत करे तो बर्बाद हो जाए

जिंदगी की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है जब आप अपनी आधी उम्र, किसी एक नौकरी को दे देते हैं, लेकिन किसी वजह से आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ जाए, उसके बाद बढ़ती उम्र में अपने प्रोफाइल के हिसाब से नौकरी ढूंढना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बेहद मुश्किल है.

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अब जाहिर है, इस मुश्किल वक्त में सबकुछ आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन कोई आपसे ये कहे की सरकार इस मामले में आपकी मदद कर सकती है, तो आप इसे मजाक ही समझेंगे क्योंकि भला सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है? भारत में सरकार बेशक किसी बेरोजगार व्यक्ति की मदद ना कर सके, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां पर अपने नागरिकों के जीवनस्तर को बनाए रखने के लिए वहां की सरकार उन्हें बेरोजगारी के समय खूब मदद करती है. आइए, हम आपको बताते हैं ऐसे देशों के बारे में.

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1. फ्रांस

यहां पर बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की कुछ शर्ते निर्धारित किए गए हैं. यहां बेरोजगारों को 6,959 यूरो यानी करीब 5.21 लाख रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है. उम्र, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक स्थिति के तहत बेरोजगार लोगों के वर्ग बनाए गए हैं. जिसके तहत सभी को अलग-अलग बेरोजगारी भत्ता मिलता है. पूर्व कर्मचारि‍यों को 65 फीसदी सैलरी का बेनेफि‍ट दि‍या जाता है.

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2. जर्मनी

यहां अकेले रहने वाले बेरोजगार लोगों को 391 यूरो प्रति‍ माह करीब 29 हजार रुपए दिए जाते हैं. शादीशुदा बेरोजगारों को 353 यूरो लगभग 26 हजार रुपए दिए जाते हैं. जो स्‍वतंत्र रूप से नहीं रहते उन्‍हें 313 यूरो करीब 23 हजार रुपए दिए जाते हैं. बेरोजगार पेरेंट्स को प्रत्‍येक बच्‍चे जो 7 से 14 साल की उम्र के बीच है, उनके लिए भी पालन-पोषण का खर्चा दिया जाता है.

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3. नीदरलैंड

यहां पर आपको पहले मिलने वाली सैलेरी से तुलना की जाती है, जैसे जहां से आप छोड़ चुके हैं वहां पर आपको सालाना 2 लाख रुपए सैलेरी मिलती थी, तो नीदरलैंड सरकार दूसरी जॉब ना मिलने तक आपको कम से कम 1.50 लाख रुपए सालाना बेरोजगारी भत्ता जरूर देगी. यानि मासिक भत्ते की बात करें तो आपको 2012 के तहत देश की आय में मासिक 4000 यूरो (2 लाख रुपए) का योगदान देने वाले लोगों को बेरोजगार होने पर 70,000 रुपए मासिक दिए गए थे. हालांकि, समय के साथ यहां की सरकार बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी नीतियों में संशोधन करती रहती है. जिसके अनुसार बेरोजगारी भत्ते में बदलाव होते रहते हैं.

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4. फिनलैंड

करीब 2 लाख 13 हजार लोग वहां बेरोजगार हैंं. इनमें से करीब 2000 लोगों को इतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसे सुनकर आपको अपनी सैलेरी याद आ जाएगी. वहां पर मास्टर डिग्री किए हुए इन 2000 लोगों को महीने के 40,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. बाकी बेरोजगारों को भी उनकी शैक्षिक योग्यता (एजुकेशनल क्वालीफिकेशन) के हिसाब से 10,000 रुपए से ज्यादा का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

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5. न्यूजीलैंड

एक ऐसा देश जहां ना सिर्फ आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. बल्कि रोजगार न मिलने तक सरकार आपकी मदद करती है. वहीं बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो बिना बच्चों वाले 20-24 उम्र के नौजवानों को 11,000 रुपए महीना, 25 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को 14,000 रुपए, सिंगल पैरेंट को 22,000 और शादी-शुदा जोड़े को (बिना बच्चों के) 23,000 रुपयों का भत्ता दिया जाता है.

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6. जापान

जापान में शारीरिक या लर्निंग वि‍कलांगता के साथ-साथ मानसिक स्वास्‍थ्‍य ठीक नहीं होने की स्‍थि‍ति‍ में सरकार की ओर से मदद दी जाती है. जापान के कैबि‍नेट ऑफि‍स के मुताबि‍क 74 लाख लोग इन तीन श्रेणि‍यों में आते हैं. वि‍भि‍न्‍न शारीरिक और मानसि‍क वि‍कलांगता वाले बेरोजगारों को 153 पाउंड प्रति‍ माह यानि करीब 15 हजार रुपए बेरोजगारी भत्‍ता मिलता है.

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7. इटली

बेरोजगारों को 1,180 यूरो प्रति‍ माह करीब 88 हजार रुपए और वि‍कलांग व्‍यक्‍ति‍ जिनकी उम्र 18 से 65 साल है उन्‍हें करीब 279.75 यूरो महीना दिया जाता है. सबसे कमाल बात ये है कि यहां उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता जो पिछली कंपनी में इस्तीफा देकर आए हैं.

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वहीं भारत की बात करें, तो सोचिए जहां मनरेगा के भत्तों में घोटाले होते हो, जहां किसानों के साथ फसल समर्थन मूल्य के नाम पर मजाक किया जाता हो, अपनी ही पेंशन लेने के लिए बुर्जुगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हो, वहां पर बेरोजगारी भत्ता सही हकदार तक पहुंच जाए, ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है. स्कीम, योजनाओं के मामले में तो नेताओं के हाथों से बचकर जनता तक कुछ पहुंच जाए, ये चमत्कार ही माना जाता है.

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